‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੱਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ-ਪਾਸੜ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵੱਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਟਸਐੱਪ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
