ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਖੱਤੋ ਖਿਤਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
