ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਵੀਕੇ ਮੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਰੋਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 438 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 546 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1114.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 438.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਜ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 401.12 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਥਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 145.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
