ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀ “ਪਰਲ” ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ ਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
चिट फंड कंपनी “परल” की पंजाब में मौजूद सभी Property’s को सरकार ने अपने क़ब्ज़े में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.. जल्दी ही क़ानूनी कार्रवाई पूरी करके निलामी करके लोगों को उनके पैसे वापस करने का सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला लिया गया है..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 29, 2023
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ ਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੰਗੂ ਨੇ 2020 ਤੱਕ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੰਬਈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
Pearl group ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ group ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ pearl’s aggrotech corporation limited ਅਤੇ pearl Golden forest limited ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ,ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਗਰੁੱਪ,ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਫ਼ਰੀ Maturity Amount ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਸਾਢੇ 5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ Pearl Group ਦੇ MD ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
