‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗ ਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗ ਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ (Recruitment) ਅਫਸਰ (ਜਲੰਧਰ) ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਦਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।’ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ‘ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
- ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
- ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
- ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
