‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਅਤਰ ਸਿੰਘ) :- ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ UAPA ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੇੈਂਡਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UAPA ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ):- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੇਂਦਰ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ UAPA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ UAPA ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 44 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ AK 47 ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ UAPA ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ UAPA ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ UAPA ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੇਹਰਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਿਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ UAPA ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ