ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ
Delhi News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੈ। ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧੂਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ (Child Marriage) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (Shambu Border) ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmer Union) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmer Leaders) ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰੋਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਫੜਾ-ਦੱਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ