ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਅਪੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕ ਤਲ ਕੇਸ ਸ ਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGPC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ(SGPV) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਸਿਰਸਾ : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Supreme Court On Stray Dogs: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।