ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 'ਬਚਕਾਨਾ' ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ : “ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮੂਨਕ
ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 10 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ, 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।