‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ‘ਚ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ