‘ਵਨ ਰੈਂਕ, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ‘ਚ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।