punjab government
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਣ, DAP
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਨੂਪ ਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 25 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 267 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 267 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਆਈਏਐਸ, 7 ਆਈਪੀਐਸ, 99 ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ 136 ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ (Badal Family) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ
