ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
punjab government
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਅਫਸਰ ਅਤੇ 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੋਰਚੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਬੀਜ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਣੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ । • ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 60.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1508 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 970 ਜਲ ਸਪਲਾਈ