punjab government
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਪੁੱਜਣ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਆਈ ਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
17 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ,ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੂਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ