punjab government
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ 32 ਬੰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਮੇਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 124 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਉਸ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਗਭਗ 2.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 5% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ SKM ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੌ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ