punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਉਸ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਗਭਗ 2.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 5% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ SKM ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੌ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 4 ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ” ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਖੌਲ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ