punjab government
ਮੁਹਾਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ
ਦੋ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ RSS ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ 32 ਬੰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਮੇਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 124 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ