ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜਤਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।