ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਤਾਲਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ । ਹੜ੍ਹਤਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।ਇਹ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜਤਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਮੰਗਾਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
