ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।