Punjab

ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

OBC reservation may be implemented in higher educational institutions: Chandigarh administration sent proposal to Ministry of Home Affairs, 2

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਤੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ GMCH-32 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 1947 ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਖੇਤਰੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।