‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (JE) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਪਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਈਕ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ UAPA ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ