‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਮੁੱਖ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਈ 13 ਸਾਲਾ ਇਸਾਈ ਲੜਕੀ ਆਰਜ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 44 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਬੰਨਾ ਚਲੋ’ ਅੰਦਲੋਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ‘ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਸ਼ਰਮ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼