ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।