’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਏਕੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼
ਨੋਟ: ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਹਨ? ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਰੋਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ