ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ SSP’s ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਕੋਲੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ (BJP) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha Elections 2024) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ (BLO) ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਅਸਰਮਥ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 85
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ
ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EVM ਤੋਂ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ( Election Commission)ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narinder Modi) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ
