ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 239 ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1,01,603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਡਵਾਂਸ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ , ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 767 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ
ਮੁਹਾਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FASTag ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ 2025