‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਯੂਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ