‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਯੂਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੌਗਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਲ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ, ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
