ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ CAA ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਦਿੱਲੀ : ਸੀਏਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ CAA ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CAA ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ
ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CAA ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲਮਪੁਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ