ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।