India

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼

Ban on entry of non-Hindus in Tamil Nadu temples: Madras High Court orders Govt.

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੰਦਿਰ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇ ਡੀ ਸੇਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਂਥਿਲਕੁਮਾਰ ਪਲਾਨੀ ਪਹਾੜੀ ਮੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੇਂਥਿਲਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰੁਲਮਿਗੁ ਪਲਾਨੀ ਧਨਾਦਯੁਥਾਪਾਨੀ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਰੁਲਮਿਘੂ ਬ੍ਰਹਦੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਅਰੁਲਮਿਘੂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ।