"ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2022" ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ