ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਿਚੋ-ਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ,ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ SYL ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
