‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ’ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਕੇਸ ’ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖਾਰਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਊਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
