‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
