ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਕ ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ SBI ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Electoral Bonds: Supreme Court directs SBI to disclose all details of Electoral Bonds in its procession, including the unique alphanumeric number and the serial number, if any, of the bonds redeemed.
Supreme Court directs the SBI Chairman to file an affidavit by 5 pm, Thursday… pic.twitter.com/hPu9ICCRRm
— ANI (@ANI) March 18, 2024
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
#WATCH | Delhi: Advocate Prashant Bhushan says, "Today, the Supreme Court heard its notice to SBI, asking them why they had not disclosed the alphanumeric number on each bond of the purchaser, as well as of the party which redeemed those bonds…The Court passed an order saying… pic.twitter.com/xRLJzwVF3G
— ANI (@ANI) March 18, 2024
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਐਸਬੀਆਈ ਚੋਣਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 7.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ 13 ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 6.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ; 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ 10 ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 25.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ SBI ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਕਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
