‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “CJI ਨੇ ਰਾਜਭਵਨ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ! (sic) “
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਟਵੀਟ ਜੋ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
