ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1798 ਦੇ ‘ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
Donald J. Trump Truth Social 05.16.25 05:12 PM EST pic.twitter.com/gpZZs8mX4W
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 16, 2025
