Punjab

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਬਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ! 2 ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਝਟਕਾ !

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 1996 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ । ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ,ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ।