ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕਨਕ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਵਾਰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਛੋਕਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਡਰੱਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਸਮੱਲਿੰਗ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮਾ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ।
