ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ BR ਗਵਈ ਅਤੇ BV ਨਾਗਾਰਾਥਨ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਫੇਜ (1) ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਫੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਫੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
2001 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਰੈਜਿਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 131 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕੀ ‘ਕਾਬੂਜੀਯਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਹੋਣਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 2007 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 2007 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਲੋਰ ਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ RWA ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ।
2016 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੀ RWA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੂਲ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਮ ਲੱਗੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ RWA ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ।
