ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਬੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਕਾਂਤ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਨੇ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ STF ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰ ਬੇਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਦੀ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਧਰ ਪਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ,ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ 8 ਸਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 2007 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੇਸ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਡਰੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ FIR ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ। ਟਰਾਇਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਨ,ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
