ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛਾਬੜਾ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 50 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛਾਬੜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
8 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਫਾਰੇਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੂ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੁਬਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਬਹਾਮਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ 47.86 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਲਰ ਵੈੱਬ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਦੁਬਈ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਬਹਾਮਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਆਫ ਕੰਫਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।