ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਦੋਵੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰੱਦ ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ,ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।