India Punjab

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ 64 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬੀਬੀ ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੂੰਬਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਛਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਹਾਲਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ 47 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।