‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ ( ਪਟਿਆਲਾ ) :- ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ-2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਬਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370, 35-ਏ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਿੱਲ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370, 35 ਏ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਮਾਮਲਾ : ਢੀਂਡਸਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
