ਮਾਨਸਾ : ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਾਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 2021ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕਣ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਸੀ? ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨ ਸਪੇਨ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁੱਲਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵਾਦੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਐਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਨਾਲ ਘੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
