ਗੁਜਰਾਤ : ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਓਰੇਵਾ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਜਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਓਰੇਵਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 170 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਜਿਗਨੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 17 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 125 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਦਾ ਰਹੀ ਹੈ।
