Khaas Lekh Khabran da Prime Time Khalas Tv Special Punjab

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ ਐ ਸ਼ਰਾਬ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ/ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) :- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਠੇਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਹਾਕਮ ਨਿਕਲੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਡਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ।


ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 127 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6000 ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਟਾ 693 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 277 ਪਰੀਫ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ 302 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।


ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 708 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 782 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 137 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 127 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 108 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 104 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ 78 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 737 ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 608 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 149 ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 6097 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 4516 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਜਦਕਿ 3034 ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਸੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 464 ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ , 1095 ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 83 ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੱਬਦਬਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਧ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ।