ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੇਰ ਵੇਚ ਗਿਆ ਕੁਲਫ਼ੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ugc ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਕੱਲ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਵੇਚ ਗਏ ਕੁਲਫ਼ੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸੁਮੀਤ ਗੋਕਲ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
