ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ-ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਚੰਨੀ ਵਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਅਦੇ

• ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤਿਆਗਣੀ ਪਈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ ਪੂਰੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਢਾਅ ਸਿਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ
‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 420 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਨਵਰੀ 17 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ-ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਘਰ- ਘਰ ਨੌਕਰੀ।ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1.61 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਸਨ।ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਦਾ 5 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।ਇਸੇ ਲਈ ‘ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਫੌਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2017 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਲ-ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ,’ ਅਖੇ..ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ’।

ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਪਟ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਠੰਢੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਸ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਘਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੋਗਾ ਵਿਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਮਰੁਤਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਦੌਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 14000 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ‘ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ’ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜੀ ਸਾਲੀਂ ਲੋਕ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।