‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਮੁਹਾਲੀ ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਜਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪਏ…ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਤੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਕਾਓ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੱਚਿਆ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਕਿਉਂ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ….
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਮਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂਹ, ਹੂਰਾ- ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਕੰਮ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਓ।ਪਰ ਇਨ੍ਗਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨਕਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ।
ਪਟਿਆਲੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਵੱਲ ਵਧੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ ਤੇ ਗਾਜੇਵਾਸ ਆਦਿ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਸੇਮ ਬੋਹਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਬੁੱਢਲਾਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੰਘਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆ ਤੁੜਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੁਕਦੇ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
28 ਸਿਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ।
200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਦੇਵੀਗੜ ਅਤੇ ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, 6 ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫਰੈਕਚਰ
ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮੰਗ
ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਸਦੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਮ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ….ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੀ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਫੈਕਟ ਤੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕਾਪੀ ਪੈਂਨ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ਼ ਓ ਅਰਾਮ ਲਈ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਚੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣ।
ਲੀਗਲ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ
ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕਣ।